स्थानीय निति /डोमिसाइल - झारखण्ड

स्थानीय निति /डोमिसाइल - झारखण्ड निर्माण के बाद झारखण्डीयों को एक चिर प्रतिपक्ष आकांक्षाओं का वर्षों से बाट जोह रहे अपनी पहचान को पुनः स्थापित करने का सपना साकार होता सा अनुभव होने लगा था।

 झारखण्ड निर्माण के साथ ही यह सिद्ध होना था कि झारखण्ड मात्र एक राज्य के रूप में बन तो गया किन्तु झारखण्ड को पूर्ण रूप से झारखण्डी को  सौंपने की तैयारी, मंशा, ईच्छा शक्ति या नीयत भाजपा - कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू सरकार में नहीं थी इस अवधारणा के पीछे औधोगिक हित, प्रशासनिक अवसर वादिता और राजनीतिक लुट प्रेरक तत्व साक्रिय थे ये लोग झारखण्ड को एक चारागाह के रूप में रचने बसाने की प्रक्रिया में सतत क्रियाशील है झारखण्डीयों की अस्मिता सुरक्षित की जाए जिस तरह अन्य प्रदेशों में डोमिसाइल नीति है।

उसी संवैधानिक हक को लागू करने के लिए उस नीति का जिस प्रकार का विरोध किया गया वह सिद्ध करता है कि झारखण्ड पर कब्जा बना कर बैठे बाहरी लोग झारखण्ड को इतनी आसानी से झारखंडिओ को नहीं सौपेंगे डोमिसाइल नीति वस्तुतः प्रत्येक राज्य में लागू है और इसका कारण यह है कि आजादी के पश्चात जब देश में भाषा-संस्कृति के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया गया तो डोमिसाइल हर राज्य की एक अवधारणा भाषा-संस्कृति ईकाई और परम्परा के आधार पर निर्धारित किया गया। जिससे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अस्मिता या पहचान बनती है झारखण्ड राज्य के निर्माण लिए भी यह सांस्कृतिक अस्मिता ही बिहार राज्य से झारखण्ड को अलग स्थापित करती है 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्य के निर्माण के लिए एक मापदंड रखा था जो भाषा-संस्कृति ही थी अतः आप तमाम आदिवासी- मूलवासी झारखण्डी जनता से अपील है जाती, धर्म, पाटी से ऊपर उठकर अपने हक के लिए और अपने भाषा-संस्कृति एवं पहचान को बनाए रखने के लिए खतियान के आधार पर स्थानीयता परिभाषित करने के लिए करो या मरो की रणनीति के साथ  रघुवर सरकार की स्थानीय निति का विरोध करना होगा। नहीं तो अजीवन झारखण्ड के आदिवासी मूलवासी किसानों, ग्रामीणों, और युवाओं को पलायन और विस्थापन का दंश झेलना होगा। इसलिए बिरोध तब तक होना चाहिए जब तक खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं होता है। जय झारखण्ड -आदिवासी मूलवासी छात्र मोर्चा